नया आयकर विधेयक: संसद में पेश हो सकता है नया आयकर बिल, कानून बनने पर बदलेंगी ये बड़ी बातें

केंद्र सरकार आज संसद में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है। मोदी सरकार ने 7 फरवरी 2025 को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। यह नया कानून छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा, जो टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को बजट पेश करते समय इस नए विधेयक का जिक्र किया था।

नए आयकर विधेयक में क्या बदलाव होंगे?

इस नए आयकर विधेयक का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। इससे आम लोगों को अधिक राहत मिलेगी और टैक्स नियमों का पालन करना आसान होगा। इस विधेयक में इन प्रमुख सुधारों की उम्मीद की जा रही है:

1. टैक्स नियमों का सरलीकरण – जटिल टैक्स नियमों को हटाकर, नई व्यवस्था को अधिक आसान बनाया जाएगा।
2. छूट और कटौतियों में बदलाव – टैक्स बचाने के लिए मिलने वाली छूट और कटौतियों को तर्कसंगत और स्पष्ट किया जाएगा।
3. अनुपालन (Compliance) में सुधार – टैक्स रिटर्न भरने और अन्य प्रक्रियाएं ज्यादा सरल हो जाएंगी।
4. विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत करना – टैक्स से संबंधित मामलों को जल्दी और प्रभावी तरीके से हल करने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया जाएगा।
5. डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रावधान – ऑनलाइन लेन-देन और डिजिटल व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए जाएंगे।

पुराने कानून को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

वर्तमान आयकर अधिनियम 60 साल पुराना है और समय के साथ इसमें कई जटिलताएं आ गई हैं। इससे आम लोगों और कंपनियों के लिए टैक्स नियमों को समझना और लागू करना मुश्किल हो गया था। नया विधेयक इन समस्याओं को दूर करेगा और भारत के टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा।

टैक्स स्लैब में बदलाव

बजट 2025 के दौरान नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई थी, जो इस प्रकार हैं:

• ₹4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
• ₹4 लाख से ₹8 लाख तक – 5% टैक्स
• ₹8 लाख से ₹12 लाख तक – 10% टैक्स
• ₹12 लाख से ₹16 लाख तक – 15% टैक्स
• ₹16 लाख से ₹20 लाख तक – 20% टैक्स
• ₹20 लाख से ₹24 लाख तक – 25% टैक्स
• ₹24 लाख से अधिक की आय पर – 30% टैक्स

पहले नो-टैक्स सीमा ₹7 लाख थी, जिसे बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी और उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा।